सरकारी की अनोखी योजना: ट्रेनिंग भी सरकार की, टूल्‍स भी सरकार का और पांच फीसदी ब्‍याज पर पैसा का भी इंतजाम, अब और क्‍या लोगे!

Vishwakarma Scheme: देश में छोटे श्रमिकों को ऋण और प्रशिक्षण जैसी विभिन्न सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी गई है। अगले 5 वर्षों में सरकार इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। इस योजना का क्रियान्वयन अगले महीने विश्वकर्मा जयंती पर शुरू होगा और इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान भी किया था.

Vishwakarma Scheme में बुनकर, सुनार, लोहार, धोबी और नाई जैसे 18 पारंपरिक पेशे शामिल हैं। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।

Vishwakarma Scheme: मिलेगी 5 प्रतिशत की ब्याज दर

विश्वकर्मा योजना के तहत श्रमिकों को शुरुआती चरण में 1 लाख रुपये तक और उसके बाद के चरण में 2 लाख रुपये तक का ऋण 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर मिलेगा। इस योजना का लाभ कुल 30 लाख परिवार उठा सकेंगे. लोहार, कुम्हार, बुनकर और नाई के अलावा, राजमिस्त्री, फूल श्रमिक, मछली जाल बुनकर, ताला-चाबी निर्माता और मूर्तिकार सहित 18 विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्ति भी ऋण और अन्य सुविधाओं के लिए पात्र होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन कुशल मैनुअल श्रमिकों की सहायता करना है जो कई पीढ़ियों से अपने संबंधित व्यापार में शामिल हैं।

यह भी पढ़े :

मुख्यमंत्री बाल विकाश योजना बच्चो को 5 रु प्रतिमाह
गोधन न्याय योजना
फ्री शौचालय आवेदन 12 हजार रु आर्थिक सहायता

सरकार की ओर से ट्रेनिंग दी जायेगी

Vishwakarma Scheme में श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने के प्रावधान शामिल किये गये हैं। यह योजना बुनियादी प्रशिक्षण से शुरू होकर दो प्रकार के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों के कौशल को और बेहतर बनाने के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा मिलेगा।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

सरकार उपकरण खरीदने के लिए धन भी देगी

सरकार न केवल Vishwakarma Scheme के तहत श्रमिकों को प्रशिक्षण देगी, बल्कि उन्नत उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से श्रमिक उपकरण प्राप्त करने के लिए 15,000 रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार श्रमिक वर्ग को उनके उत्पादों के प्रदर्शन और प्रचार में सहायता करेगी।

Leave a Comment