One Nation One Ration Card

One Nation One Ration Card scheme in hindi वन नेशन वन कार्ड योजना 2019

केंद्र सर्कार ने ‘एक राष्ट्र एक कार्ड’ (One Nation-One Card) योजना शुरू करने का फैसला लिया है ! वन नेशन-वन कार्ड योजना के लागू होने के बाद उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य के  ! किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज उठा सकते हैं !

केंद्र सरकार एक साल के भीतर एक देश एक राशन कार्ड योजना को ! लॉन्‍च करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है ! यह कार्ड पूरे देश में किसी भी राशन की दुकान से अनाज प्राप्‍त करने में मदद करेगा ! राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ देने से इस प्रणाली में चोरी और धांधली रोकने में जबर्दस्त सफलता मिली है !

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केंद्र सरकार ने अब उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए , वन नेशन वन ( One Nation One Ration Card) लांच करने की तैयारी कर रही है ! वन नेशन वन कार्ड होने के बाद  ! कोई भी राशन कार्ड धारक देश में किसी भी पब्लिक डिसटीब्यूशन सिस्टम दुकान से राशन खरीद सकेगा !

एक साल में लागु हो जाएगी नई व्यवस्था

केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने बताया की One Nation One Ration Card को, एक साल में लागु करने का लक्ष्य लाख गया हैं ! पासवान ने कहा कि इसका सबसे बड़ा लाभार्थी वे प्रवासी मजदूर होंगे ! जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं ! और वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे ! उन्‍होंने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए ! सभी सरकारी राशन की दुकानों पर पीओएस (प्‍वाइंट ऑफ सेल) मशीनों की उपलब्‍धता सुनिश्चित की जाएगी !

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One Nation One Ration Card yojana से किसी दुकान से बंधे नहीं रहगे लाभार्थी

यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे ! और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे ! गोदामों से अनाज की आपूर्ति करते समय अनाज की गुणवत्ता का जायजा ऑनलाइन लिया जा सकेगा ! राशन दुकानदारों के साथ उपभोक्ताओं को अनाज की आपूर्ति के समय दर्ज किया जा सकता है !

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One Nation One Ration Card important point

1. केंद्री खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, लाभार्थियों को मिलेगी आजादी और पूरी खाद्य सुरक्षा !
2.इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खाद्य मंत्रालय सभी कार्ड्स का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करेगा !
3. वन नेशन वन कार्ड योजना से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा, कई राज्यों में लागू है योजना !

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