महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ‘लाडली बहना योजना’ के तहत महिलाओं को व्यापक लाभ पहुंचा रही है। Ladali Bahana Yojana का उद्देश्य महिलाओं को असंख्य लाभ प्रदान करना है, जिसमें केवल 450 रुपये में सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर, प्रत्यक्ष आय के रूप में 1250 रुपये का मासिक भत्ता और आवास योजनाओं तक पहुंच शामिल है। हालाँकि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हालिया घोषणा ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी में एक नया आयाम जोड़ा है। सरकार ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देते हुए सीधी भर्ती, राज्य विधानमंडल और संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का फैसला किया है।
Table of Contents
बड़ी घोषणा
जबकि केंद्र सरकार ने पहले ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण आवंटित कर दिया है, मध्य प्रदेश ने महिलाओं को अधिक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी का वादा करते हुए निर्धारित सीमा से आगे निकल गया है। यह निर्णय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही लाडली बहनों के लिए बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आया है।
कैसे होगा फायदा?
चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश की महिलाओं को काफी फायदा होगा, क्योंकि राज्य में महिला मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम (महिलाओं के लिए विशेष खंड) 1971 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह परिवर्तन सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को अब सीधी भर्ती में 33% से बढ़ाकर 35% आरक्षण मिलेगा।
लाभ में वृद्धि
महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों से और भी अधिक लाभ मिलेगा। Ladali Bahana Yojana पहले, मध्य प्रदेश में सरकारी पदों के लिए महिलाएं 33% आरक्षण की हकदार थीं। हालाँकि, इस नए फैसले से महिलाओं को अधिक व्यापक लाभ मिलेगा। 100 नौकरी रिक्तियों के मामले में, पिछली 33 की तुलना में महिलाओं के लिए 35 आरक्षित होंगी।
विभिन्न भर्तियों में आरक्षण
मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्तियों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. यह आरक्षण दर हालिया फैसले से पहले से ही लागू थी. पुलिस भर्तियों में आरक्षण 30% से बढ़कर 32% हो जाएगा. वन विभाग की भर्तियों को छोड़कर, अन्य सभी सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा, जो पिछले 33% से अधिक है।
सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए लाभ
सरकार की योजना इस आरक्षण को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों श्रेणियों में लागू करने की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों की महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण के विशिष्ट प्रतिशत में एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20%, ओबीसी के लिए 14% और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 10% शामिल हैं। शेष 40% सीटें सभी महिला उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी। सरकार ने बुधवार को महिलाओं के लिए 35 फीसदी आरक्षण को लेकर आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है।
लाभ कैसे प्राप्त करें
आगामी भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को इस निर्णय का लाभ सबसे पहले मिलेगा। इस आरक्षण के लिए केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही पात्र होंगे।
मध्य प्रदेश सरकार का यह साहसिक कदम महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी नौकरियों में बढ़ा हुआ आरक्षण प्रदान करके सरकार न केवल महिलाओं की क्षमता को स्वीकार कर रही है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए नए अवसर भी खोल रही है।