Mera Pani Meri virasat yojna : यदि आप धान की खेती नहीं करना चुनते हैं, तो सरकार आपको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से आप प्रति एकड़ 7 हजार रुपये कमा सकते हैं।
किसानों के लिए कई सरकारी योजनाओं के अस्तित्व के बावजूद, इन अवसरों का लाभ उठाने में उनकी असमर्थता को मुख्य रूप से जानकारी की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारों ने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं, जिनमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना सबसे प्रमुख उदाहरण है। आज हमारा लक्ष्य एक ऐसी योजना के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना है जो किसानों को 7000 रुपये की राशि प्रदान करेगी।
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मेरा पानी मेरा विरासत जल संरक्षण योजना – Mera Pani Meri virasat yojna
सरकार ने लोगों को धान के अलावा अन्य फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की है। इसके बदले में सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। जल स्तर को संरक्षित रखने के लिए हरियाणा सरकार इस पहल की निगरानी कर रही है। इसका कारण यह है कि धान की खेती के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ‘Mera Pani Meri virasat yojna’ नामक जल संरक्षण योजना लागू की है।
मेरा पानी मेरा विरासत से वित्तीय सहायता – Mera Pani Meri virasat yojna Benefits
सरकार धान के अलावा अन्य फसल उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दे रही है। यह राशि प्रति एकड़ के हिसाब से प्रदान की जाएगी। अगर आपकी खेती का रकबा एक एकड़ है तो आपको सात हजार रुपये मिलेंगे. हालाँकि, इन लाभों को प्राप्त करने के लिए, आपको योजना के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, और बिना आवेदन के आप लाभ के पात्र नहीं होंगे।
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कैसे प्राप्त कर सकते हैं योजना का लाभ?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार Mera Pani Meri virasat yojna में नामांकन के लिए हर साल नोटिफिकेशन जारी करती है। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि किसान धान की फसल के बजाय मक्का, मूंग, बाजरा, कपास और उड़द उगाएं। इसके बदले में उन्हें प्रति एकड़ सात हजार रुपये मिलेंगे. इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई के लिए 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
कैसे उठाएं ‘मेरा पानी मेरा विरासत’ योजना का लाभ
‘मेरा पानी मेरा विरासत’ योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाना आवश्यक है। वहां वे ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। बता दें कि इस साल आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है!
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